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जनता के सामने होगा विधायक निधि का पाई-पाई का हिसाब

August 29, 2015 08:11 AM

 ए.के. समाचार सेवा 

दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां पर विधायक निधि की तमाम जानकारी आॅनलाइन हो गई है। किस विधायक ने कितना फंड खर्च किया है इसकी पाई-पाई का हिसाब जनता के सामने होगा।

विधायक निधि को पिछले मंगलवार को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में किया। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से विधायक निधि में पारदर्शिता आएगी तथा कोई भी व्यक्ति विधायक फंड के बारे में जान सकेगा कि उसकी बनने वाली गली या सड़क पर कितनी राशि खर्च की जा रही है, कौन कंपनी काम कर रही है और काम कितने दिन में पूरा होगा। इस कवायद से जनता पूरी तरह जागरूक रहेगी कि काम ठीक से हो पा रहे हैं या नहीं। 

कोई भी व्यक्ति विधायक फंड के बारे में जान सकेगा कि उसकी बनने वाली गली या सड़क पर कितनी राशि खर्च की जा रही है, कौन कंपनी काम कर रही है और काम कितने दिन में पूरा होगा। इस कवायद से जनता पूरी तरह जागरूक रहेगी कि काम ठीक से हो पा रहे हैं या नहीं। 

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वहीं दूसरा लाभ यह होगा कि विधायकों को फंड जारी कराने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। फंड जारी कराने का जो कार्य आठ या दस दिन में होता था वह 10 मिनट में हो सकेगा। अभी तक इस प्रक्रिया के तहत विधायक पहले फंड जारी कराने के लिए शहरी विकास विभाग को पत्र लिखते थे। पत्र विभाग के कार्यालय में जमा किया जाता था और उसके बाद फंड जारी किया जाता था। मगर यह पूरी प्रक्रिया मैनुअल होती थी। वहां भी 70 विधायकों के लिए केवल एक ही बाबू था, विधायकों को फंड जारी कराने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किंतु यह तमाम प्रक्रिया अब आॅन लाईन उपलब्ध रहेगी। अपने पारदर्शिता के वादे पर खरा उतरते हुए हम एक कदम और बढ़ चुके हैं।
विधायक अब अपने कार्यालय या घर में ही बैठ कर बजट जारी किए जाने के लिए अनुरोध कर सकेंगे। इस प्रक्रिया व्यवहार में आने के बाद विकास कार्य में तेजी आ सकेगी। इसका शुभारंभ करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब मैं विधायक बना तो पता चला कि एमएलए फंड से काम कराना कितना कठिन है। मगर अब सब बाधाएं दूर हो गई हैं। विधायक यदि रात में भी अपने मोबाइल या लैपटाप से अपने फंड से गली या सड़क बनाने का अनुरोध भेजेगा तो उसे पोर्टल के माध्यम से संदेश मिलेगा कि आपका अनुरोध पंजीकृत कर लिया गया है। इस व्यवस्था को दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट अथारिटी (डूडा) से जोड़ा गया है। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के ट्वीटर व फेसबुक अकाउंट का भी शुभारंभ किया गया।

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