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अब ऑटो के किराय पर मिलेगी टैक्सी|

July 05, 2015 12:44 PM

स्मार्ट, एको फ्रेंडली और आरामदायक छोटी टैक्सीयां पर हो रहा विचार-दिल्ली सरकार

ये लगभग ऑटो जितने रेट पर ही चलेंगी। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या दूर होगी और लोग निजी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आकर्षित हो सकेंगे। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की दिल्ली एनसीआर कमिटी के बैनर तले आयोजित 2 दिवसीय स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रा समिट एंड एक्सपो 2015 के आखिरी दिन शनिवार को पीएचडी हाउस में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेट्रो ने भले ही बड़ी तादाद में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आकर्षित किया हो, लेकिन भरोसेमंद, आरामदायक, आसानी से उपलब्ध और सस्ते लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साधनों के अभाव की वजह से अब भी बड़ी तादाद में लोग प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। सरकार इसी समस्या को दूर करने की दिशा में नए उपायों पर विचार कर रही है। उन्हीं में से एक प्रस्ताव ऑटो के साथ-साथ छोटी और आरामदायक टैक्सियां चलाने का भी है। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार 1380 नई बसें खरीदने के लिए जल्द ही नए सिरे से टेंडर प्रोसेस शुरू करेगी, क्योंकि पिछली बार टेंडर प्रोसेस में केवल एक कंपनी ने हिस्सा लिया था और मजबूरन सरकार को उसी कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ रहा था। इसी वजह से पुरानी बिडिंग प्रोसेस को कैंसल करना पड़ा। अब सरकार नए सिरे से ओपन टेंडर निकालेगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी। सरकार हर तरह की बसें खरीदेंगी, ताकि आम से लेकर खास तक हर तरह के लोग बसों में सफर कर सकें। साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए सरकार आरामदायक मिनी बसें, बैटरी से चलने वाली बसें और आरामदायक ईको फ्रेंडली टैक्सियां चलाने जैसे कई विकल्पों पर विचार चल रहा है। यह सिस्टम कंफर्टेबल मिनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाएगा, जिसमें ऑटो से कुछ बड़े और हैवी वीइकल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली से एनसीआर के इलाकों में आने-जाने के लिए जीपीएस, सीसीटीवी और एयर कंडीशंड सिस्टम लगी 3000 लग्जरी बसें भी खरीदेंगी। कॉमन कार्ड लागू करने की तैयारी भी चल रही है, ताकि लोग एक ही स्मार्ट कार्ड के जरिये मेट्रो, बस, ऑटो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों में सफर कर सकें। बीआरटी के मामले में सरकार इसके सभी पहलुओं और नए विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें एक विकल्प सड़क के बिल्कुल लेफ्ट साइड में हाई ऑक्युपेंसी वीइकल्स लेन बनाने का है, जिसमें कारों और दुपहिया वाहनों के बजाय अन्य वाहन चल सकें।

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