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Delhi Election

मफलर मैन के 100 दिन

May 23, 2015 07:30 PM

दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 67 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद, श्री अरविन्द केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों श्री मनीष सिसोदिया (उपमुख्यमंत्री), मंत्रिमंडल मंत्री श्री गोपाल राय, श्री सत्येन्द्र जैन, श्री जितेंदर सिंह तोमर, श्री असीम अहमद खान और श्री संदीप कुमार के साथ  दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 14 फरवरी 2015 को शपथ ग्रहण की|

दिल्ली सरकार की टीम ने सरकार बनने के पहले दिन से ही दिल्ली की जनता के हित के लिए अपनी योजनाओ पर कार्य करना शुरू कर दिया और तब से दिल्ली की जनता से किये गए वादों को निभाने की ओर अग्रसर है|

इन १० भागों की शृंखला में हम आपके लिए लाये हैं दिल्ली सरकार के पहले 100 दिनों में हुई बड़ी उपलब्धियों की सूची|  हम आपको सरकार बनने से लेकर अब तक के हर १० दिन के कार्यों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायेंगे, कुछ इस अंक में तो कुछ अगले अंक में|  

अभी के इस अंक में प्रस्तुत है “आप” की दिल्ली सरकार के 70 दिनों की उपलब्धियां:-

पहले १० दिन के कार्य:-

  • दिल्ली सरकार ने १ मार्च से ही बिजली के बिलों में 50% का छूट और हर परिवार को २०,००० लीटर तक मुफ्त पानी कोई घोषणा की| ३६.०६ लाख परिवार, जो दिल्ली के लगभग 90% घरेलु उपभोक्ता है उन्हें हर महीने ४०० यूनिट तक खपत करने पर बिजली के बिलों में 50% की छूट दी गयी है|
  • बिजली के बिल में राहत बिजली क्षेत्र के नियामक द्वारा किसी भी टैरिफ में वृद्धि की स्थिति में भी जारी रहेगा|
  • कैबिनेट ने प्रति माह हर घर के लिए लगभग 20,000 लीटर पानी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीवर चार्जेस भी वापस ले लिया जाएगा।
  • इससे लगभग दिल्ली के 18 लाख परिवार कवर किये जायेगें (पिछली बार यह संख्या १३.३१ लाख थी|)
  • दिल्ली सरकार ने अस्थायी मजदूरों को रहत पहुँचाने हेतु बड़े निर्णय लिए| उनकी सेवाएं अगले आदेश तक बर्खास्त न करने के आदेश|
  • सरकार दिल्ली सरकार के अधीन विभिन्न विभागों और संगठनों में लगे हुए अनुबंध के कर्मचारियों की स्थिति के बारे में मौजूदा नीति पर एक निरिक्षण आरंभ किया। इसलिए विभागों द्वारा लगे संविदात्मक कर्मचारियों की सेवाओं को इस मामले में आगे के निर्देश तक समाप्त नहीं करने के आदेश दिया गए।
  • शराब तस्करी के जुर्म में 9 आबकारी अधिकारी पकडे गए|
  • दिल्ली की नई सरकार के बनने के एक दिन में ही दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा हरकत में आ गयी और शराब तस्करी के आरोप में ९ लोगो को गिरफ्तार कर लिया| सरकारी प्रक्रिया के अनुसार, शराब का स्टॉक निर्माता द्वारा सम्बंधित गोदामों तक एक वैध परमिट के ज़रिये ही ले जाया जा सकता है|
  • दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं की मौजूदा सड़क विक्रेताओं / हॉकरों जो कि दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, उनके पंजीकरण और वेंडिंग / HAWKING जोन के निर्माण के कार्य तक उन्हें अपना काम संचालित करने की अनुमति होगी|
  • दिल्ली सरकार ने एक बारूदी सुरंग विस्फोट में मारे गए एक सीआरपीएफ के जवान के लिए एक करोड़ रुपए के मुआवज़े की घोषणा की|
  • मुनक नहर से दिल्ली के लिए पानी की रिहाई पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिल्ली के मुख्यमंत्री लिखा पत्र|
  • दिल्ली सरकार ने स्वाइन फ्लू के टेस्ट के लिए 2 और अधिक प्रयोगशालाओं को नामित किया| दिल्ली सरकार ने 40 दुकानों को स्वाइन फ्लू की दवाएं बेचने के लिए लाइसेंस अनुदान किये।

 दूसरा दस दिवसीय कार्य:-

हमने आपको दिल्ली सरकार द्वारा सरकार बनने के बाद दिल्ली की जनता के हित में पहले दो हफ्तों में लिए गए मुख्य-मुख्य फैसलों के बारे में बताया | अब हम आपको अगले १० दिनों में दिल्ली सरकार द्वारा उठाये गए कदमो के बारे में बता रहे हैं जो दिल्ली की जनता के हित को ध्यान में रख कर लिए गए|

  • दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली डायलाग कमीशन की स्थापना की|
  • दिल्ली डायलॉग कमीशन ने २० कार्य दल निर्धारित किये जो इस प्रकार हैं:- शासन, बिजली, स्वच्छ पानी, स्वच्छ यमुना, साफ़ सुथरी दिल्ली, दिल्ली देहात, व्यापार, नौकरी और नौकरी की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, परिवहन, अनधिकृत कॉलोनियां, झुग्गी झोपडिया, मेहेंगाई, ट्राफिक, त्वरीत न्याय, मोबाइल पर सरकार, वाई-फाई और सीईसीटीवी |
  • दिल्ली सरकार ने महिला के प्रति बढ़ते अपराध के खिलाफ त्वरित सुनवाई हेतु फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की ओर बढाए कदम|
  • महिलाओ के खिलाफ् बढ़ते अपराधो की निगरानी करने हेतु त्वरीत प्रतिक्रिया दलों का गठन किया जायेगा|
  • सभी विधायकों व अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तीसरा दस दिवसीय कार्य:-

आठ से सत्रह  मार्च तक किये गए दिल्ली सरकार  के काम :-

  • परिवहन विभाग ने इ-रिक्शा चालको के लिये लाइसेंस जारी करने हेतु कैंप का आयोजन किया !
  • श्रम विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह में श्रमिको के लिये स्वास्थ कैंप का आयोजन किया
  • दिल्ली कैबिनेट ने वैट में संशोधन की अनुमति दी !
  • परिवहन विभाग ने दुर्घटना पीड़ित के लिये पाँच लाख रूपया देने की घोषणा की !
  • दिल्ली सरकार बनने से पहले ई रिक्शा चालक व मालिक शोषित होते थे और छोटी दूरियों को पूरा करने में भी कठिनाई झेलते थे| परिवहन विभाग द्वारा इस अवधि के दौरान उठाए गए कदमों ने दिल्ली के लोगों के परिवहन के एक पर्यावरण के अनुकूल और  सस्ते मोड को सुनिश्चित किया|
  • दिल्ली सरकार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के नियम से व्यापरी वर्ग में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी|

चौथा दस दिवसीय कार्य:-

१८ से २७ मार्च तक की घोषणाये :-

  • लोगो  को  राशन कार्ड  के लिये , राशन की ऑफिस तक दौड़ना  पड़ता था ! पर अब ऐसा नहीं है ! ई -  राशन  सुविधा  से , लोगो को घर बैठे, न सिर्फ राशन कार्ड के आवेदन का अवसर मिलेगा , बल्कि वह राशन के दाम भी जांच  सकेंगे ! यह समूचे देश में नयी पहल है !
  • दिल्ली सरकार सभी सुविधाये ई-गावेर्नांस तथा एम् गवर्नेंस से देने के लिये प्रयास रत है
  • मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा ई-राशन की घोषणा !
  • दिल्ली सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में ई डब्ल्यू एस मरीजों के लिये बेड सुनिश्चित करवाया !
  • शिकायतकर्ता ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलकर दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर की शिकायत की ! तीन ऑफिसर को ससपेंड किया गया !
  • लाल बहादुर हॉस्पिटल की गलत रिपोर्ट देने क्ले जुर्म में , स्वास्थ्य मंत्री व पी डब्ल्यू डी मंत्रि ने एग्जीक्यूटिव इंजिनियर व असिस्टेंट इंजिनियर को ससपेंड किया !
  • दिल्ली विधानसभा ने ACB को पुन: पुराने अधिकार दिये !

पांचवा दस दिवसीय कार्य:-

28 मार्च से सात अप्रैल :-

  • दिल्ली सरकार ने १६५० कॉलोनी को नियमित करने का फैसला  लिया !
  • सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल , २७ लाख के सरकारी निधि के घपले में गिरफ्तार हुआ !
  • घुमान्हेरा और बवाना में पचास बसों की बढ़ोतरी से जन यातायात में प्रगति !
  • मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा नगर निगम के लिये फण्ड रिलीज़ का आदेश जारी|

छठा दस दिवसीय कार्य:-

8 अप्रैल २०१५ से 16 अप्रैल २०१५ के बीच उठाये गए महत्वपूर्ण कदमो की एक आंशिक सूची

  • भ्रष्ट सरकारी अधिकारीयों को लगता था की वह वित्तीय गड़बड़ियाँ करते जायेंगे और कभी पकडे नहीं जायेंगे! अब और नहीं,... उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक सरकारी स्कूल का औचक निरिक्षण किया. स्कूल के रिकॉर्ड्स में 5 सफाई कर्मचारियों का उल्लेख था जबकि सिर्फ एक ही हकीक़त में कार्यान्वित पाया गया| बरामद दस्तावजों जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की ओर इशारा कर रहे थे वह प्रधानाचार्य के कब्जे से पाए गए|
  • उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया द्वारा राजेंद्र प्रसाद सीनियर सेकेंडरी सर्वोदय स्कूल का औचक निरिक्षण किया गया, जिसमें एक गैर विद्यमान प्रयोगशाला के लिए खरीद फरोख्त के फर्जी बिलों का पता चला| प्रधानाचार्य निलंबित किया गया|
  • दिल्ली के १२ जिलों के ११,००० आंगन वाड़ीओं और ३३०० स्कूलों में ३.७ मिलियन बच्चो को स्वच्छ अभियान का लक्ष्य बनाया गया|
  • दिल्ली सरकार सभी सरकार द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों में रोगी कल्याण विभाग समीतियो को स्थापित करने हेतु कार्य|
  • स्वैच्छिक तनाव में कमी विपश्श्ना /अनापना अवधारणा स्कूल के शिक्षकों के लिए पेश की गयी|

सातवाँ दस दिवसीय कार्य:-

18 मार्च से 27 मार्च 2015 के बीच हुई घोषणाएं:-

  • लोगो को पहले अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड ऑफिस भागना पड़ता था और बिचौलियों को रिश्वत देनी पड़ती थी| लेकिन अब, ई-राशन कार्ड के माध्यम से लोग कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन ही अपने राशन कार्ड के लिए आवेदन देने से लेकर उसे प्राप्त करने, अनाज की उपलब्धता और उसकी कीमतों तक को जानने का काम कर सकते हैं| इससे दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बन गयी है जहाँ इस तरह की सुविधा की शुरुआत हुई है| ई-राशन कार्ड दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ी रहत लेकर आया है|
  • दिल्ली सरकार आगामी भविष्य में सभी सुविधाएं ई-गवर्नेंस और एम्-गवर्नेंस के माध्यम से देने पर कार्य कर रही है|
  • दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए निजी अस्पतालों में बिस्तरों की अधिभोग सुनिश्चित करने के लिए फैसला किया।
  • 41 अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए 623 बेड उपलब्ध करवाए गए| स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों में रोगी कल्याण अधिकारी की अवधारणा को लागू करेगा|
  • 239 बेड अकेले इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, सरिता विहार में ईडब्ल्यूएस रोगियों के लिए उपलब्ध करवाए गए|
  • विभाग 85 रोगी कल्याण अधिकारीयों की नियुक्ति करेगा|
  • दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविदं केजरीवाल द्वारा जनता दरबार में दिल्ली जल बोर्ड के तीन अधिकारियो की भ्रष्टाचार में लिप्त होने की सूचना पाकर तीनो अधिकारीयों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया और साथ ही ऍफ़आईआर करने हेतु मामला भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के हाथों सौंप दिया गया|
  • स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री ने पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में गलत सूचना देने और कर्तव्यों की उपेक्षा के आरोप में एक कार्यकारी इंजिनियर और एक सहायक अभियंता को निलंबित किया|
  • दिल्ली विधानसभा ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की मूल शक्तियों को बहाल करने हेतु एक प्रस्ताव पास किया| इस प्रस्ताव में बताया गया की केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई भी कारण नहीं था जिसके तहत वह 21 साल पुरानी उस अधिसूचना में हस्तक्षेप करे जिसने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की व्यवस्था की थी|

 

 

 

 

 

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