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LG के आदेशों को सम्बंधित मंत्री या मुख्यमंत्री के सामने होना चाहिए पेश|

May 19, 2015 11:26 AM

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे चीफ सेक्रेटरी या अन्य ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को आदेश नहीं दे सकते। सरकार ने नौकरशाहों और अन्य आला अधिकारियों से कहा है कि सीएम और संबंधित मंत्री की अप्रूवल के बिना एलजी के आदेशों या निर्देशों को न माना जाए।

चीफ सेक्रेटरी, पार्ल्यामेंट्री सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और विभागों के प्रमुखों को भेजे गए इस आदेश में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रभारी मंत्री या मंत्रियों की काउंसिल को नजरअंदाज करते हुए चीफ सेक्रेटरी या प्रशासनिक सचिव को आदेश या निर्देश देने का अधिकार नहीं है।

इस आदेश में कहा गया है, 'देश के संविधान, गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली ऐक्ट, 1991 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिज़नस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स, 1993 के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले लिखित या मौखिक आदेशों को संबंधित प्रशासनिक सचिव या चीफ सेक्रेटरी द्वारा फाइल के रूप में संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने पेश करना होगा, ताकि वे इन पर फैसला ले सकें।

सर्कुलर में कहा गया है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी/ चीफ सेक्रेटरी ऐसे निर्देशों या आदेशों पर मुख्यमंत्री या प्रभार संभाल रहे मंत्री के लिखित आदेशों के बिना कोई ऐक्शन न लें। इस सर्कुलर की कॉपी लेफ्टिनेंट गवर्नर, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर और सभी मंत्रियों को भी भेजी गई है।

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