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रिहायशी क्षेत्र से बाहर स्थापित करवाए जाएं बारूद और ज्वलनशील जखीरे वाले उद्योग -भगवंत मान

September 06, 2019 12:28 PM

 आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष और संसद मैंबर भगवंत मान ने बटाला में पटाखा फैक्टरी में हुए धमाके के कारण गई कीमती जानों पर गहरा दुख प्रकट करते हुए इस दुखदायक हादसे की समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग की है। जिससे घटना के कारणों से सबक लेकर भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों से बचा जा सके।
    पार्टी हैडक्वाटर द्वारा जारी बयान में भगवंत मान ने हादसे के मृतकों और घायलों के साथ हमदर्दी प्रकट करते कहा कि यदि सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही नियमों-कानून के अनुसार निभाता होता तो ऐसी दुर्भागयपूर्ण घटनाओं से बचाव हो सकता था, परंतु राज्य सरकार और उसके सरकारी तंत्र को रिश्वतखोरी, कामचोरीयों और गैर जिम्मेवारना रवैये ने खोखला कर दिया है। नतीजे के तौर पर ऐसी जान-माल के नुक्सान वाली घटनाओं का सिलसिला रुक नहीं रहा। मान ने कहा कि रिपोर्टों के मुताबिक बटाला में ऐसी घटना दूसरी बार घटी है, जबकि सूलर घराट (संगरूर) और जालंधर में भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं।

पीड़त परिवारों से हमदर्दी जताते हुए सरकारी तंत्र पर उठाए सवाल-आप


    मान ने कहा कि ऐसी घटनाओं में लोगों के साथ ज़्यादा समय की सरकार और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार माना जाता है, जिसका बड़ा हिस्सा पूरी तरह से भ्रष्ट है।
    भगवंत मान ने सवाल उठाया कि रिहायशी क्षेत्र में ऐसी बारूद और रासायनिक के जखीरों वाली फैक्टरियों को चलाने की इजाजत कौन देता है? जबकि ऐसी फैक्टरियों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर होना चाहीऐ हैं। मान ने कहा कि ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए नियम -कानून की कमी नहीं है, परंतु सत्ताधारी गुटों की लापरवाही और कदम-कदम पर फैले भ्रष्ट और माफिया राज के कारण नियमों-कानूनों को नजर-अंदाज कर दिया जाता है, जिस के निष्कर्ष के तौर पर ऐसे दुर्भागपूर्ण हादसे होते रहते हैं।
    मान ने कहा कि अब लोक दिखावे के लिए मुख्य मंत्री से लेकर समूचा सरकारी तंत्र बटाला में नजर आऐगा। न मात्र मुआवजे भी ऐलान किए जाएंगे और पंजाब भर में चैकिंग और छापेमारियां भी होंगी, परंतु कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले की तरह चलने लग जाएगी। 
    भगवंत मान ने मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह से मांग की है कि राज्य भर में इस तरह की ज्वलनशील और बारूद की जखीरे वाली सभी फैक्टरियों की पहचान कर उनको रिहायशी इलाकों से निकाल कर सरकारी मदद और विशेष सब्सिडी योजना के अंतर्गत आबादी से दूर सरकारी फोकल प्वाइंट या निर्धारित इंडस्ट्रियल एरिया में नियमों कानूनों की पूरी पालना के साथ स्थापित करवाया जाए।
  
    

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