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प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया है भाजपा सरकार ने: आलोक अग्रवाल

September 04, 2018 10:58 PM

दिल्ली सरकार की राशन, जन्म प्रमाण पत्र आदि होम डिलेवरी सेवा जल्द होगी शुरू : सुशील गुप्ता
रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच में आप के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने की विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सेदारी

भोपाल, 4 सितंबर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल और राज्य सभा सांसद सुशील गुप्ता ने मंगलवार को इंदौर जोन के जावरा, रतलाम, मंदसौर और नीमच में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की। इस दौरान श्री अग्रवाल ने मध्य प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला, वहीं राज्यसभा सांसद श्री गुप्ता ने दिल्ली सरकार के कार्यों को बताते हुए कहा कि प्राकृतिक रूप से संपन्न मध्य प्रदेश में रोजाना दर्जनों बच्चों की मौत कुपोषण से होना गंभीर चिंता का विषय है।
रतलाम के लोकेंद्र भवन में दिगंबर जैन समाज की ओर से आयोजि मुनिश्री प्रणाम सागर जी के वचन कार्यक्रम में उपस्थित सांसद श्री गुप्ता ने कहा कि हम यदि अपने शरीर की सारी बुराइयों को छोड़ देंगे, तो स्वयं एवं परिवार के लिए काफी अच्छा महसूस करेंगे। 

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने प्रदेश की जर्जर शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल करते हुए कहा कि सरकार ने 25000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। वर्तमान में 90 प्रतिशत स्कूलों में बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। 

इससे पहले रतलाम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने प्रदेश की जर्जर शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल करते हुए कहा कि सरकार ने 25000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। वर्तमान में 90 प्रतिशत स्कूलों में बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रदेश सरकार नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रही है। प्रदेश में आवश्यकता के अनुपात में महज 50 प्रतिशत अस्पताल हैं, जो हैं, उनमें भी आधे से ज्यादा में डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदश् में 92 बच्चों की मौत हर रोज कुपोषण के कारण हो जाती है।

प्रेस वार्ता में राज्ससभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कई जनोपयोगी योजनाओं की शुरुआत की है। इनका लाभ मध्य वर्ग से लेकर गरीबों तक पहुंच रहा है। दिल्ली में सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकार की ओर से आरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी निजी अस्पतालों में भी 10 प्रतिशत बिस्तर दिल्ली सरकार की ओर से जरूरतमंदों के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उपराज्यपाल की वजह से हुई देरी के बावजूद दिल्ली सरकार 200 से ज्यादा मोहल्ला क्लीनिक खोल चुकी है। जहां 100 से ज्यादा प्रकार की दवाएं मुफ्त दी जाती हैं। 150 से ज्यादा जांचें मोहल्ला क्लीनिक में अमीर-गरीब का फर्क किए बगैर मुफ्त में की जाती हैं। दिल्ली सरकार की ऐसे कुल 1500 मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है।

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