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नगर निगम द्वारा नदी-नाला क्षेत्र में बसे हजारों परिवारों को जगह खाली करने के नोटिस पर आप का कड़ा ऐतराज

July 26, 2018 12:09 AM
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुये आम आदमी पार्टी की प्रदेश संचालन समिति के अध्यक्ष नवीन पिरशाली व आम आदमी पार्टी के अन्य नेता गण
आज आम आदमी पार्टी द्वारा  नदी-नाला क्षेत्र की मलिन बस्तीवासियों को नगर निगम द्वारा नोटिस दिये जाने के मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन उत्तरांचल प्रेस क्लब में किया गया।   
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुये आम आदमी पार्टी की प्रदेश संचालन समिति के अध्यक्ष नवीन पिरशाली ने कहा कि नगर निगम द्वारा नदी-नाला क्षेत्र में बसे हजारों परिवारों को जगह खाली करने के नोटिस दिये गये हैं। परन्तु शासन को यह भी देखना चाहिये कि इन बेघर परिवारों के विस्थापन व पुनर्वासन के लिये सरकार के पास क्या ठोस नीति व योजना है। 

त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार को निशाने पर लेते हुये कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 230 बस्तियों का नियमितीकरण कर उन्हें मालिकाना हक दिया है। आज राज्य सरकार मलिन बस्तियों के लिये अध्यादेश लाने की बात कर रही है तो फिर बस्तीवासियों को नोटिस क्यों दिये जा रहे हैं ?

उन्होंने कहा कि नगर निगम की इस कार्यवाही से प्रभावित हजारों बस्तीवासियों में भय, असंतोष व आक्रोश का माहौल व्याप्त है। यदि ये बस्तियाँ अवैध हैं तो बस्तीवासियों को बिजली, पानी, सीवर, राशन कार्ड जैसी सुविधायें मुहैया कराने वाले जनप्रतिनिधियों व अधिकारी-कर्मचारियों पर सरकार क्या कार्यवाई कर रही है?
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और काँग्रेस अतिक्रमण के मुद्दे पर केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जबकि कड़वी सच्चाई यही है कि अपने कार्यकाल में इन दोनों सरकारों ने मलिन बस्तियों के लिये कुछ नहीं किया है। पिरशाली ने मलिन बस्तियों के मुद्दे पर प्रदेश की त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार को निशाने पर लेते हुये कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 230 बस्तियों का नियमितीकरण कर उन्हें मालिकाना हक दिया है। आज राज्य सरकार मलिन बस्तियों के लिये अध्यादेश लाने की बात कर रही है तो फिर बस्तीवासियों को नोटिस क्यों दिये जा रहे हैं ? भाजपा की राज्य सरकार की नीयत में खोट है और भाजपा के कुछ विधायक जनता को दिग्भ्रिमत कर रहे हैं, वरना 57 विधायकों की पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार तत्काल कैबिनेट बैठक में अध्यादेश पारित कर प्रभावितों को राहत दे सकती है। जब शराब माफियाओं के हित में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाकर त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार रातों-रात राष्ट्रीय राजमार्ग को राज्य मार्ग में बदलने का फैसला ले सकती है तो गरीबों के घरों को बचाने के लिये क्यों मौन है? जो काँग्रेस आज मलिन बस्तीवासियों के लिये घड़ियाली आँसू बहा रही उसने मलिन बस्तीवासियों के उत्थान व स्थातित्व के लिये क्या किया है? उत्तराखंड की स्थापना के 18 वर्षो बाद भी स्थितियाँ जस की तस हैं। भाजपा और काँग्रेस दोंनों ही सिर्फ़ दिखावा कर रही हैं और मलिन बस्तीवासियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील व गंभीर नहीं हैं। त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार हाईकोर्ट में मलिन बस्तियों पर अपना पक्ष रखने में असफल सिद्ध हुई है, जिसका खामियाजा बस्तीवासियों को भोगना पड़ रहा है। राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश पर स्टे लाना चाहिये और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिये।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मानवीय व नैतिक तौर पर मलिन बस्तीवासियों के साथ है। आम आदमी पार्टी माँग करती है कि राज्य सरकार व निगम प्रशासन द्वारा मलिन बस्तीवासियों को जारी नोटिसों को तत्काल खारिज किया जाये और न्यायालय के आदेशों की परिधि में मलिन बस्तीवासियों को पर्याप्त मुआवज़ा, पुनवर्यवस्थापन व पुनर्वासन नीति लागू करने के पश्चात ही कोई अग्रिम कार्यवाही की जाये. 

 

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