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सरकार की नाकामी की वजह से जनता कर रही है त्राही—त्राही: आप

June 15, 2018 08:21 PM
आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक और प्रवक्ता देवेंद्र शास्त्री

जयपुर। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में राज्य सरकार की नाकामी की वजह से आम जनता पेयजल के लिए त्राही—त्राही कर रही है। इसी का नमूना है कि सीएम हाउस और राजभवन जैसी जगह पर भी पानी की किल्लत हो रही है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक और प्रवक्ता देवेंद्र शास्त्री ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि पेयजल की तमाम योजनाएं लालफीताशाही का शिकार हो रही है। पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन के दावे खोखले साबित हो रहे है। प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं, जहां तीन से चार दिन के अंतराल पर पेयजल की सप्लाई हो रही है। टैंकर से पानी की सप्लाई योजना में भी भ्रष्टाचार है। मनमाने ढंग से आपूर्ति हो रही है। 

 आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक और प्रवक्ता देवेंद्र शास्त्री ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि पेयजल की तमाम योजनाएं लालफीताशाही का शिकार हो रही है। पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन के दावे खोखले साबित हो रहे है। प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं, जहां तीन से चार दिन के अंतराल पर पेयजल की सप्लाई हो रही है।

 उन्होंने कहा कि सीएम हाउस और राजभवन जैसी जगह पर पानी की किल्लत सरकारी तंत्र की विफलता का नमूना है। वीवीआईपी इलाका होने से यहां तुरंत अ​फसर हरकत में आ गए, लेकिन अन्य इलाको में जलदाय विभाग के अधिकारी कई बार शिकायतों के बावजूद जाकर नहीं देखते। पानी के लिए आए दिन झगड़े हो रहे है। इसके बाद भी गंभीरता कहीं नजर नहीं आ रही है।
पार्टी का कहना है कि राजस्थान में पानी की उपलब्धता को देखते हुए उसकी आपूर्ति के लिए एक प्रभावी नीति बनाई जानी चाहिए। राजस्थान में प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण कई इलाके डार्क जोन में चले गए। वहां भूजल रिचार्ज के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। भूजल संरक्षण के नाम पर जो काम हुए भी है वह कमाई का जरिया बन गए है। वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए बिना किसी योजना के खर्च कर दिए। जहां वाटर हार्वेस्टिंग संरचानाएं बनाई है, उनका कोई रखरखाव नहीं हो रहा है। इसका नतीजा है कि वे अब कोई काम की नहीं रही। गौरतलब है कि पहले कांग्रेस और फिर भाजपा ने सभी सरकारी भवनों और कई इलाकों में भूजल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनवाई थीं। पार्टी ने इनकी आॅडिट करवाने और उपदेयता की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

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