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मध्य प्रदेश में बिजली दिल्ली की तुलना में 3 गुना तक महंगी: आलोक अग्रवाल

March 31, 2018 09:21 PM
पार्टी के प्रदेश संयोजक, आलोक अग्रवाल

आम आदमी पार्टी ने बिजली के दामों पर मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की ओर से 28 मार्च को दिल्ली में साल 2018-19 के लिए नया टैरिफ आदेश जारी किया गया है। इसमें बिजली की दरें, जो पहले से ही देश के कई राज्यों के मुकाबले काफी कम थीं, उन्हें और कम कर दिया गया है। इतना ही नहीं बिजली की दरों को कम करने के बावजूद दिल्ली की बिजली कंपनियों को 437 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि निश्चित ही यह दिल्ली सरकार के कड़े और बेहतरीन प्रबंधन के कारण ही संभव हो पाया है। 

आम आदमी पार्टी ने बिजली के दामों पर भाजपा सरकार को घेरा बिजली के दाम कम करने और निजी कंपनियों के पीपीए रद्द करने की मांग

पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने इस मुद्दे पर कहा कि मध्य प्रदेश से दिल्ली के टैरिफ की तुलना की जाए, तो मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को 3 गुना तक बिजली का बिल भरना पड़ रह है। जहां सामान्य घरेलू 200 यूनिट की खपत के लिए दिल्ली में उपभोक्ताओं को महज 550 रुपए चुकाने होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में यह वर्तमान में 1327 रुपए है जिसे बढ़ाकर 1367 रुपए करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

उन्होंने कहा कि 300 यूनिट खपत के लिए दिल्ली के उपभोक्ताओं को 756 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, वहीं मध्य प्रदेश में यह राशि वर्तमान में 2027 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 2092 करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह अंतर 400 यूनिट की खपत वाले उपभोक्ताओं में भी साफ है। दिल्ली में जहां 400 यूनिट के लिए 961 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, वहीं मध्य प्रदेश में यह राशि 3 गुना ज्यादा यानी 2917 रुपए है। इतना ही नहीं मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान महंगी बिजली को बढ़ाकर यह राशि 3012 रुपए करना चाहती है।

इस मसले पर आप के ऊर्जा सलाहकार राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि बिना सब्सिडी वाली बिजली के दामों में भी दिल्ली में जहां 500 यूनिट के लिए 3197 रुपए की राशि ली जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में यह राशि 3777 रुपए प्रस्तावित की गई है, जो कि दिल्ली के मुकाबले 580 रुपए ज्यादा है।

आम आदमी पार्टी का मानना है कि प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाने की अपेक्षा घटाने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि निजी बिजली कंपनियों के गैरकानूनी विद्युत क्रय अनुबंधों (पीपीए) के तहत खरीदी जा रही महंगी बिजली की खरीद पर तत्काल रोक लगे।

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