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बिना पक्ष सुने,बर्खास्त AAP के विधायकों ने हाईकोर्ट में दी याचिका

January 23, 2018 01:18 PM
राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर 20 जनवरी को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। आज मंगलवार को जब इस याचिका को कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया, तो कोर्ट ने याचिका पर कल यानि 24 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया।
'अधिसूचना को चुनौती दे सकते हैं'
आपको बता दें कि 22 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराने के फैसले को चुनौती देनेवाली आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों की याचिका को आम आदमी पार्टी ने वापस ले लिया था, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद विधायकों ने याचिका वापस ले ली थी। कोर्ट ने कहा था कि आप चाहें तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दे सकते हैं।
पक्ष सुने बिना ही फैसला सुनाया
 आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि निर्वाचन आयोग ने उनका पक्ष सुने बिना ही अपना फैसला सुना दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पूरी सुनवाई हुए बिना ही निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है। जो कि एक अन्याय पूर्ण फैसला है.

 

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