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एमसीडी का सीलिंग अभियान बना भ्रष्टाचार का अड्डा

January 10, 2018 06:47 AM

कुछ खास लोगों पर ही गिर रही है एमसीडी की गाज़

आम आदमी पार्टी बुधवार को करेगी विरोध प्रदर्शन

दिल्ली : भाजपा शासित एमसीडी का सीलिंग अभियान जारी है, बावजूद इसके कि पिछले दिनों जब आम आदमी पार्टी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल एमसीडी कमिशनर से मिला तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि फिल्हाल ऐसी कोई कार्यवाई नहीं होगी और जो दुकानें जहां हैं जैसी हैं उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। मंगलवार को खान मार्किट में अपने वादे से पीछे हटते हुए एमसीडी ने दुकानों को सील करने का काम जोर शोर से जारी रखा जबकि कुछ दुकानदार मारे डर के अपनी दुकाने बंद करके चले गए। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को कारोबारियों के साथ धोखा करार देते हुए इसका सख्त नोटिस लिया है। अपना विरोध दर्ज करने के लिए बुधवार को आप की व्यापार इकाई की एक आपात बैठक भी बुलाई गई है जिसमें पार्टी आगे की रणनीति तैयार करेगी।

आम आदमी पार्टी को हैरानी के साथ दुख इस बात का है कि जब पिछले दिनों पार्टी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल एमसीडी के कमिश्नर को मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कम से कम तीन महीने तक किसी प्रकार की सीलिंग नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं कमिशनर ने ये भी कहा था कि व्यापारियों को उपयुक्त  वक्त  दिया जाएगा ताकि वो कन्वर्जन  फीस जमां करवा सकें। अपने आश्वासन से पीछे हटते हुए एमसीडी का सीलिंग अभियान जारी है और खान मार्किट इसकी ताज़ा मिसाल है। सीलिंग के नाम पर जो पैसा जमां किया जा रहा है, वह भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर रहा है। कहा जा रहा है कि एमसीडी अधिकारी सीलिंग की धमकी देकर बहुत सा धन ऐंठ रहे हैं जबकि सरकार स्वयं को असहाय महसूस कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले देश से भ्रष्टाचार को दूर करने, विदेशों से काला धन वापस लाने के साथ साथ युवाओं को रोज़गार देने का लिखित वादा किया था। अब भाजपा शासित एमसीडी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन वादों पर पानी फेर रही है। रोज़गार देना तो दूर अब तो काम में लगे लोगों को उजाडऩे की तैयारियां हो रही हैं। बरसों से एक जगह बैठे अपने काम काज में लगे लोगों पर सीलिंग का काम एक आपत्ति बनकर आया है जिसका कोई हल नज़र भी नहीं आ रहा। एमसीडी से किसी प्रकार की सहानुभूति की उम्मीद करना भी बेमानी है। एमसीडी की टीम जिसे चाहे पैसे लेकर बख्स  दे और जिसे चाहे सील करदे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। दिल्ली का व्यापारी वर्ग जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो गया है।

दरअसल एमसीडी ने २०२१ के लिए एक मास्टर प्लॉन तैयार किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। इसी कमेटी की निगरानी में सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है। मास्टर प्लॉन के मुताबिक जो व्यापारी एक की बजाए कई प्रकार के बिजनेस एक ही स्थान से चला रहे हैं उन्हें एक मुश्त कन्वजऱ्न फीस अदा करनी होगी। इस फीस के लिए दरें भी तय हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या व्यापारी कन्वजऱ्न फीस देने को तैयार हैं या नहीं। सवाल ये है कि जो टीम बनाई गई है वह व्यापारी और व्यापारी में फर्क रख रही है। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में शामिल हैं उनको अनदेखा करके अन्य लोगों की दुकानों को सील किया जा रहा है।

बता दें कि दिल्ली में ट्रेडिंग के लिए जहां तहां अनाधिकृत रुप में निर्माण हुए हैं। कुछ वो हैं जिन्होंने जिस काम के लिए निर्माण किया वो काम उन्होंने किया ही नहीं। कुछ वो हैं जिन्होंने बाद में अपने व्यापार को बदला या जारी व्यापार के लिए कन्वर्जन  फीस जमां करवा दी। इसके लिए कोई सही मापदंड कभी नहीं अपनाया गया। अब एमसीडी पर भी क्योंकि  भाजपा का कब्ज़ा  है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है इसलिए जहां भी भाजपा व्यापारी सामने आता है तो उसके लिए नियम ढीले कर दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार इसी बात का विरोध करती आ रही है। आप का व्यापारी वर्ग सैल लगातार इसे लेकर एमसीडी से टकराता भी आ रहा है लेकिन परिणाम शून्य। अब तो ये आशंका भी व्यक्त  की जा रही है कि खान मार्किट में करीब ३० रेस्तोरां सील किए जा सकते हैं, जिसे लेकर व्यापारी वर्ग में भारी रोष पनप रहा है।

 

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