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इस ऐतिहासिक बज़ट से संवरेगी दिल्ली

March 08, 2017 07:48 PM

 दिल्ली:


दिल्ली सरकार ने आज 2016-16 के लिए मनभावन बजट पेश कर एक बार फिर दिल्ली का दिल जीत लिया। बजट की कुल प्रस्तावित राशि 48,000 करोड़ रुपये है। यह बजट वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तावित कुल बजट राशि 48,000 करोड रुपये, 2016-17 की संशोधित बजट राशि 41,200 रुपये करोड़ की तुलना में 16.5 प्रतिशत अधिक है। 2017-18 में स्थानीय निकायों को कुल वित्तीय सहायता रुपये 7,571 करोड़ की है, जो कुल बजट का 15.8 प्रतिशत है और 2016-17 की संशोधित बजट राशि की तुलना में 14.9 प्रतिशत अधिक है। योजना और गैर-योजना व्यय की परिपाटी समाप्त कर दी गई है और बजट राजस्व व्यय एवं पूंजी व्यय के अंतर्गत तैयार किया गया है।

दिल्ली की अर्थव्यवस्था नोट बंदी के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर दुष्प्रभाव के बावजूद, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2016-17 के दौरान दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर 6,22,385 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जो 2015-16 के 5,51,963 करोड़ रुपये की तुलना में 12.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2016-17 के दौरान दिल्ली के स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में 8.26 प्रतिशत वृद्वि रहने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़ोत्तरी 7.1 प्रतिशत है।
7. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 2016-17 के दौरान 3,03,073 रुपये होने का अनुमान है, जो 2015-16 की प्रति व्यक्ति आय 2,73,618 रुपये की तुलना में 10.77 प्रतिशत अधिक है। 

दिल्ली की अर्थव्यवस्था नोट बंदी के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर दुष्प्रभाव के बावजूद, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2016-17 के दौरान दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर 6,22,385 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जो 2015-16 के 5,51,963 करोड़ रुपये की तुलना में 12.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2016-17 के दौरान दिल्ली के स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में 8.26 प्रतिशत वृद्वि रहने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़ोत्तरी 7.1 प्रतिशत है।

 

8. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2016 में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिव्यक्ति आय 1,03,818 रुपये की तुलना में लगभग 3 गुणा अधिक  बेहतर शासन

9. सरकार ने अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों के वेतन में 37 प्रतिशत की वृद्धि की है।
10. सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन राशि में 1,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है, जिससे वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।
11. सरकार 2017-18 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग्य्य का गठन करेगी, जो दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संरक्षा संबंधी मुद्दों की देखरेख करेगा।
12. सरकार ने 10 रैन बसेरों में कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।
13. जन सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए उनकी लागत में कमी लाने और दोहरापन समाप्त करने के लिए सरकार ने आधार, पैन नम्बर, मतदाता फोटो पहचान पत्र के वर्तमान डेटाबेस को एकीकृत करने का फैसला किया है। 
शिक्षा
14. इस वर्ष 24 नए स्कूल काम करना शुरू कर देंगे और अगले वित्तीय वर्ष में 10,000 नए कक्षा कमरों का निर्माण शुरू किया जायेगा।
15. 2017-18 में 156 सरकारी स्कूलों में उन्नत ढांचागत सुविधाओं के साथ प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगीं।
16. दिल्ली में सभी स्थानों पर 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड ऐजुकेशन सेंटर खोले जाएॅगें।
17. नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा के कमरे में ही विशेष पुस्तकालय खोले जाएंगे और कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलो में 400 नए पुस्तकालय खोले जाएंगे।
18. 2017-18 में अंग्रेजी माध्यम के साथ पांच स्कूल ऑफ एक्सिलेंस यानी उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
19. 2017-18 में 142 स्कूलो में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य की पढ़ाई शुरू की जाएगी।
20. भारतीय कला, नृत्य और संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग के तहत एकस्ट्रा कैरिकुलम विभाग की स्थापना की जाएगी।
21. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत लोधी रोड में एक उत्कृष्ट उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोला जायेगा। पूर्वी दिल्ली में गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य सूरजमल विहार में शीघ्र शुरू किया जायेगा। रोहिणी में शहीद सुखदेव कालेज के नए परिसर का निर्माण कार्य जून, 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 2,000 विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे।
22. सरकार ने एनएसआईटी, डीटीयू और आईआईआईटी के विस्तार की योजना तैयार की है। जिससे इन संस्थानों में और ज्यादा विद्यार्थी समायोजित किए जा सकेंगे।
23. 2017-18 के शैक्षिक सत्र से दिल्ली फार्मास्युटिकिल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयु) में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरो की  पर स्पाटेस  मेडिसिन्स पाठ्यक्रम शरूु किया जायेगा।
24. आधुनिक सुविधाओं के साथ दो बहु-मंजिला होस्टल बनाए जाएंगे, जिनमें 2,350 खिलाड़ी रह सकेंगे।
25. खिलाडियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों के 110 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। 

पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनमें वन-रोपण, सभी वाणिज्यिक वाहनों में सीएनजी का इस्तेमाल, नये खरीदे बैटरी चालित दुपहियां और चैपहिया वाहनों पर सब्सिडी, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी, ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन, गंदे पानी का उपचार और सीवेज प्रणाली में सुधार आदि शामिल हैं।
51. वर्ष 2017-18 में परिवेशी वायु की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले केन्द्रों की संख्या 6 से बढ़ाकर 26 करने का प्रस्ताव है।
52. रजोकड़ी में करीब 6 एकड़ क्षेत्र में विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त पहला वन्य जीव (पक्षी) राहत केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है।


स्वास्थ्य
26. दिल्ली में 110 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 150 हो जाएगी। सरकार का अगले वित्तीय वर्ष में 1,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का लक्ष्य है।
27. पोलिक्लिनिकों में औषधियां और नैदानिक जांच निरूशुल्क होंगी और अगले वित्त वर्ष के अंत तक पोलिक्लिनिकों की संख्या वर्तमान 23 से बढ़ाकर 150 कर दी जायेगी।
28. दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या अगले 18 महीनों में 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाएगी।
29. सरकार दिल्ली के सभी नागरिकों को हेल्थ कार्ड जारी करने और हेल्थ बीमा प्रदान करने की योजनाओं पर भी काम कर रही है।
30. सरकार ने 30 महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक शल्य क्रियाओं में गुणवत्तापूर्ण उपचार की व्यवस्था के लिए एनएबीएच मान्यता वाले 41 प्राइवेट अस्पतालों के साथ भागीदारी करने का विशेष कदम उठाया है।
सार्वजनिक परिवहन
31. वर्ष 2017-18 में क्लस्टर बस योजना के अंतर्गत 736 बसें जोडने का प्रस्ताव है।
32. दैनिक यात्रियों को कम से कम पैदल चलना पड़े इसके लिए सरकार ने लैटर ऑफ इंटेंट (आशयपत्र) योजना को मंजूरी दी है और 10,000 नये ऑटो परमिट जारी किये जाएंगे।
33. सरकार ने मैट्रो के चतुर्थ चरण (फेज-चार) की योजना को मंजूरी दे दी है जिसके अंतर्गत 104 किलोमीटर लम्बाई के छह और कॉरीडोर बनाए जाएंगे। रोजाना मैट्रो से सफर करने वालों की सुविधा के लिए 582 अतिरिक्त डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। 

सड़कों का बुनियादी ढांचा
34. बाहरी रिंग रोड पर विकास पुरी से वजीराबाद तक सभी जमीन की सतह से ऊंचे एलीवेटेड कॉरीडोरों और फ्लाइओवरों को जनता के आने-जाने के लिए खोल दिया गया है ताकि रिंग रोड पर यातायात में भीड़-भाड़ न रहे।
35. मथुरा रोड पर आश्रम चैक के पास अंडरपास का निर्माण 2017-18 में प्रारंभ कर दिया जाएगा।
36. आईटीओ पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सिकंदरारोड, मथुरारोड, तिलकमार्ग और बहादुरशाह जफर मार्ग के जंक्शन पर श्डब्ल्यु्य प्वाइंट के पास और हंस भवन के निकट स्काइवॉक और फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाने का प्रस्ताव है।
37. महिपालपुर से हवाईअड्डे को जाने वाली सड़क पर नये फ्लाईओवरध्अंडरपास का निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 में शुरू किया जाएगा। बारापुल्ला नाला फेज-3 के अंतर्गत मयूर विहार से सराय काले खां तक एलीवेटेड सड़क का निर्माण इस साल पूरा हो जाएगा।
पानी की आपूर्ति और स्वच्छता
38. सरकार ने 2017-18 में समूची दिल्ली में पानी की पाइपलाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा है जिसमें अनधिकृत कालोनियां और झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां भी शामिल हैं।
39. श्वाक द लाइन्य नाम के एक कार्यक्रम के अंतर्गत नगर के तमाम इलाकों में जल आपूर्ति नेटवर्क का मूल्यांकन किया जा रहा है जिससे नेटवर्क की कमियों के बारे में विस्तृत डेटाबेस उपलब्ध हो जाएगा।
40. दिल्ली जल बोर्ड पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए बुराड़ी में वर्षा जल संचयन प्रणाली शुरू की है। पर्यावरण के अनुकूल उपाय अपना कर 20 एमजीडी पानी उत्पन्न किया जाएगा।
41. 309 कॉलोनियों में जलापूर्ति नेटवर्क बिछाया जा चुका है जो दिल्ली जल बोर्ड के इतिहास में एक रिकार्ड है।
42. तमाम सीवेज पंपिंग स्टेशनों को स्वचालित बना दिया जाएगा ताकि पंपिंग और सीवर के बहाव अनुकूलतम स्तर पर हो जाए और नालों की गाद हटाने का काम कम हो।
43. तीन प्रमुख नालों (नजफगढ़, सप्लिमेंटरी और शाहदरा) के साथ-साथ इंटरसेप्टर सीवर बिछाने की परियोजना का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा जो यमुना नदी की सफाई और उसे सुंदर बनाने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली के प्रमुख नालों की सफाई के लिए इसी मॉडल को अपनाया जाएगा।
आवास और शहरी विकास
44. दिल्ली को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए कई कदम उठाये गये।
45. 8,000 साफ और आधुनिक शौचालय बनाए जा चुके हैं और जून 2017 तक 6,000 और शौचालयों का निर्माण 2017-18 में पूरा हो जाएगा।
46. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत नांगलोई फेज-2, द्वारका सेक्टर-3, रोहिणी सेक्टर-5, गीता कालोनी में झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती के निकट बेघर लोगों के लिए नये आश्रय बनाने का प्रस्ताव है।
ऊर्जा
47. दिल्ली में अगले 5 वर्षों में 1000 मेगावाट क्षमता के फोटोवोल्टैक प्रणालियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है जो सन् 2025 तक 2,000 मेगावाट हो जाएगा।
48. सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को 2 रुपया प्रति यूनिटध्प्रति किलोवाट की दर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वे फोटोवोल्टैक बिजलीघर लगाने को प्रेरित हों।
49. शहरी ठोस कचरे के निस्तारण की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने तीन स्थानों पर कूडे कचरे से बिजली बनाने की योजना को मंजूरी दी।
पर्यावरण
50. पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनमें वन-रोपण, सभी वाणिज्यिक वाहनों में सीएनजी का इस्तेमाल, नये खरीदे बैटरी चालित दुपहियां और चैपहिया वाहनों पर सब्सिडी, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी, ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन, गंदे पानी का उपचार और सीवेज प्रणाली में सुधार आदि शामिल हैं।
51. वर्ष 2017-18 में परिवेशी वायु की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले केन्द्रों की संख्या 6 से बढ़ाकर 26 करने का प्रस्ताव है।
52. रजोकड़ी में करीब 6 एकड़ क्षेत्र में विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त पहला वन्य जीव (पक्षी) राहत केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है।
ग्रामीण विकास
53 सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह के गांवों को शामिल करके दिल्ली  ग्रामीण विकास
बोर्ड्य्य का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए 600 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान है जो 2016-17 के संशोधित अनुमान से चार गुना से अधिक है।
54 सरकार ने गाजीपुर में आधुनिक फूल मंडी और प्रदर्शनी केन्द्र विकसित करने का फैसला किया है ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक केन्द्र के रूप में बढ़ावा मिले। यह बाजार न सिर्फ फूलों के व्यापार का केन्द्र बनेगा, बल्कि जनता यहां आकर फूलों की खूबसूरती देख सकेगी जिससे पुष्प उत्पादन और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
55 सरकार दिल्ली की सभी मंडियों में ई-मंडी परियोजना पर अमल के प्रति वचनबद्ध है ताकि लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो, किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिलें और भुगतान चक्र कम समय में पूरा हो जाए।
56 सभी समुदायों की संस्कृति और धार्मिक रीति-रिवाजों के प्रति सम्मान जगाने के लिए दिल्ली सरकार ने समूची दिल्ली में छठ घाट बनाने का फैसला किया है।
पर्यटन
57 सरकार पर्यटन नीति और पर्यटन तथा इसके बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति बना रही है।
58 दिल्ली को फिल्मों की शूटिंग के केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए फिल्म निर्माण केन्द्रों में एक ही स्थान पर तमाम स्वीकृतियां देने की श्सिंगल विंडो प्रणाली्य शुरू करने का प्रस्ताव है।
59 दिल्ली को विश्वस्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने यमुना तटों के विकास की योजना बनाई है ताकि इसी तरह के स्थानों का और अधिक विकास किया जा सके और जनता प्रकृति तथा यमुना नदी के साथ समन्वय स्थापित कर सके। वजीराबाद पर विश्वस्तरीय नदी तट के विकास की योजना बनायी गयी है।

भाग -ख
01 सरकार ने पिछले 2 वर्षो की तरह इस वर्ष भी किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है ।
02 अनुमान है कि जी0एस0टी0 लागू होने का सकारात्मक असर सरकार के कर-राजस्व की वसूली पर
पड़ेगा।
03 सरकार ने निम्नांकित वस्तुओं पर कर की दरों में कमी करने का प्रस्ताव किया हैरू
(क) 20 रुपये मूल्य तक के सेनेटरी नेपकिन्स कर-मुक्त हैं। महिलाओं की स्वच्छता के प्रति
सरकार के सरोकार को देखते हुए 20 रुपये से अधिक मूल्य वाले सेनेटरी नेपकिन्स मामले
में कर की मौजूद दर 12.5 प्रतिशत है, जिसे कम करके मात्र 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
है।
(ख) लेमिनेट्स, प्लाईवुड और ब्लैक बोर्ड, एमडीएफ बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड के लिए मौजूद 12.5
प्रतिशत की दर को कम करके मात्र 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
(ग) पिछले वर्ष मार्बल पर कर की दर घटाकर 5 प्रतिशत की गई थी, इस वर्ष ग्रेनाइट, स्वदेशी
कोटा स्टोन, धोलपुर स्टोन, ग्चालियर स्टोन स्लेट पर भी कर की दर मौजूद 12.5 प्रतिशत
से कम करके मात्र 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
4 क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम यानी आरसीएस (उडान) के अंतर्गत विमान प्रचालन करने का विकल्प
अपनाने वाले और स्कीम के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद भारत के भीतर (दिल्ली
सहित) उड़ान के प्रारंभ स्थान और उतरने के स्थान के हवाई अड्डोंध्हेलिपेडों से दो चुने हुए
स्थानों के बीच आरसीएस मार्गों पर प्रचालन करने वाले नागर विमानन ऑपरेटरों को प्रोत्साहित
करने के लिए एयर टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की खरीद पर वैट की दर मौजूद 25 प्रतिशत से
घटाकर 1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
5 एक विशेष अभियान के तहत सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 72000 से अधिक रिफंड के मामलों
में 723 करोड़ रुपये रिफंड किए गए, जो पिछले वर्ष के 227 करोड़ रुपये रिफंड की तुलना में 300
प्रतिशत अधिक है।

 

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