Wednesday, January 17, 2018
Follow us on
Punjabi News

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

January 29, 2017 06:01 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 29.1.2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 (ਬੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

 ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਦੋਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ, ਯਾਨਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 171 (ਬੀ) ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਜਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 (ਈ) ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਾਨਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

 

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 171 (ਬੀ) ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਜਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 (ਈ) ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਾਨਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 171 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਲਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

Have something to say? Post your comment
More Punjabi News News
ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ 'ਆਪ'- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੂਨਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੇ ਕਮਰਕੱਸੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ
- ਵੜੈਚ ਵੱਲੋਂ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਨੈਫ਼ੇਡ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ “ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ” ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ